Report By – Maan Singh (Uttar Pradesh Bureau) |
Ghaziabad News: राज्यमंत्री डॉ० रघुराज सिंह की अध्यक्षता में गाज़ियाबाद में अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओ में श्रमिक पंजीयन/अधिष्ठान पंजीयन, विभिन्न योजनाओं एवं उपकर के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक हुई। बैठक लोक निर्माण विभाग (निरीक्षण भवन) में आयोजित की गई। डा० रघुराज सिंह, राज्यमंत्री, श्रम एवं सेवायोजन उप्र सरकार ने विभागीय अधिकारियों एवं गाजियाबाद क्षेत्र की सभी कार्यदायी संस्थाओं की उपस्थिति में श्रमिक पंजीयन/अधिष्ठान पंजीयन, विभिन्न योजनाओं एवं उपकर के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक में जानकारी की।
यूपीपीसीएएल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे
बैठक में अनुराग मिश्र उप श्रमायुक्त गाजियाबाद क्षेत्र (Ghaziabad News), वीरेन्द्र कुमार सहायक श्रमायुक्त गाजियाबाद, सर्वेश कुमारी सहायक श्रमायुक्त हापुड़, डॉ० पल्लवी अग्रवाल सहायक श्रमायुक्त बुलन्दशहर, मावेन्द्र कुमार मुख्य अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, राजेन्द्र प्रसाद एसई यूपीपीसीएएल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सभी कार्यदायी संस्थाओं की उपकर संग्रहण हेतु निर्मित नये पोर्टल
बैठक के दौरान सभी कार्यदायी संस्थाओं की उपकर संग्रहण हेतु निर्मित नये पोर्टल cessupbocw.in के माध्यम से उपकर जमा किये जाने एवं जमा किये गये उपकर की पोर्टल फीडिंग हेतु समस्त कार्यदायी संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, उपकर संग्रहण से सम्बन्धित सभी पृच्छाओं का समाधान किया गया।
सेस के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया जा रहा
इस दौरान जिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सेस जमा नहीं किया जा रहा है अथवा विभाग को सेस के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया जा रहा है। ऐसे सभी संस्थाओं को नवनिर्मित पोर्टल के माध्यम से उपकर जमा करने तथा नियमानुसार फीडिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्यतः उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरक की कोई सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल उपकर सम्बन्धी कार्यवाही का विभाग को सूचित किये जाने के निर्देश दिये गये।
उपकर की पूरी सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने के निर्देश
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्रों के सापेक्ष काटे जा रहे उपकर की पूरी सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने व सेस बोर्ड के खाते में जमा करने के निर्देश मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण को दिया गया। इस दौरान समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति विभाग जिसमें जल निगम, अधिशासी अधिकारी डासना एवं अन्य सम्मिलित थे, के सम्बन्ध में राज्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए रोष व्यक्त किया। उन्होंने विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति को आदेशों की अवहेलना माना और कहा कि ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी की जाए।